ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ - ਉਗਰਾਹਾਂ

ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ,20 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ,ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) - ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਬਦਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਨਤਕ ਹੋ ਸਕੇ।ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ।ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨ੍ਹਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਸੜਨ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਹਿਜ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀ ਪਤਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।