ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਪ੍ਰੈਲ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 13 ਘੰਟੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ - ਸੰਵਿਧਾਨ (131ਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2026 ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ, 2023 ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2026 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।