07-01-2025

 ਆਖ਼ਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ ਵਿਖੇ ਡਿਗੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵਲੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਈ। ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲ ਚੰਗਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਲੈਟਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਲਡਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਉ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸੇ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਇਥੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਛੱਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਲਟੀ ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਮੁਹਾਲੀ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੋਂ ਰਹੋ ਸੁਚੇਤ

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਠੱਗੀ ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਗਾ ਦਾ ਜਨਮਿਆ ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਪਰਤਿਆ ਦੀਪਕ ਵੀ ਧੋਖੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਪਕ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ 'ਤੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਕੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਲੜਕਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਅੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਵੀ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਦੀਪਕ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਪਕ ਡੇਢ ਸੌ ਬਰਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬਾਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੀਪਕ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਪਰੰਤੂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਘ ਸੁੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਾਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ।

-ਰਜਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ

ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ

ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ' ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਖਰੜਾ ਆਪ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਲਟਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਗਰੰਟੀ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹੀ ਪੁਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ?

-ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ
ਅਬਿਆਣਾ ਕਲਾਂ।

ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ

ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ

ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ

ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੂਲਰ, ਪੱਖੇ, ਬੈਂਚ, ਆਰ.ਓ. ਕੋਈ ਸ਼ੈੱਡ, ਬੂਟੇ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਾਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨਰਾਂ ਜਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੋ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਕਬਾੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਮਾਨ/ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ।

-ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ
ਪਿੰਡ ਮਜਾਰਾ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ।